मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाएँ

भारत सरकार द्वारा 2014-15 से चलाई जा रही राष्ट्रीय मिशन कृषि के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर एक सतत योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट) और मृदा स्वास्थ्य कार्ड (सॉइल हेल्थ कार्ड) योजनाएँ लागू की गई हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी कृषि भूमि की मिट्टी के पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही, इसके माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार के लिए लागू किए जाने वाले पोषक तत्वों की उचित खुराक पर सिफारिशें भी दी जाती हैं। अब तक, 23.58 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।
इन योजनाओं को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता घटक के रूप में विलय कर दिया गया है। योजना के तहत, किसानों को विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशों के आधार पर, किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण और प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। अब तक, देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड सिफारिशों पर 93781 किसान प्रशिक्षण, 6.45 लाख प्रदर्शन, 7425 किसान मेले/अभियान आयोजित किए गए हैं।

क्र.सं.	राज्य	स्‍टेटिक प्रयोगशाला	मोबाइल प्रयोगशाला	मिनी प्रयोगशाला	ग्राम स्तरीय प्रयोगशाला
1	अंडमान और निकोबार	1	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	47	13	1328	16
3	अरुणाचल प्रदेश	17	3	0	0
4	असम	26	0	214	0
5	बिहार	39	9	0	72
6	छत्तीसगढ़	33	0	111	35
7	गोवा	2	0	0	0
8	गुजरात	22	0	230	30
9	हरियाणा	53	0	104	36
10	हिमाचल प्रदेश	11	7	69	0
11	जम्मू और कश्मीर	22	12	0	21
12	झारखंड	29	0	1300	0
13	कर्नाटक	96	1	6	291
14	केरल	22	11	0	0
15	लद्दाख	2	0	0	1
16	मध्य प्रदेश	50	0	626	12
17	महाराष्ट्र	213	31	48	0
18	मणिपुर	9	3	3	2
19	मेघालय	5	0	8	0
20	मिजोरम	3	3	0	0
21	नगालैंड	16	3	0	74
22	ओडिशा	30	30	0	40
23	पुदुचेरी	3	0	0	0
24	पंजाब	24	3	0	0
25	राजस्थान	101	12	0	0
26	सिक्किम	3	0	0	14
27	तमिलनाडु	36	16	0	1
28	तेलंगाना	40	4	2050	0
29	दादरा और नगर हवेली एंड दमन और दीव	0	0	0	0
30	त्रिपुरा	4	2	100	13
31	उत्तर प्रदेश	75	0	179	6
32	उत्तराखंड	13	0	0	1
33	पश्चिम बंगाल	21	0	0	0
कुल योग		1068	163	6376	665

मानव शक्ति की नियुक्ति के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है, इसलिए, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में काम करने वाले कर्मचारियों का डेटा भारत सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है। योजना के तहत मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कुल 229.95 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें से पिछले पांच वर्षों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 83.31 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।

स्रोत: pib.gov.in